(१) उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम, कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियम बमोजिम हुनेछ।